काठमाडौं, वैशाख १८ - शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस र संघीयतामा माओवादी लचिलो हुने संकेत देखिएपछि दुवै विषयले सकारात्मक मोड लिएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको समेत कुरा मिलेपछि यी दुई विवाद पनि टुंगिने नेताहरूको दाबी छ । शासकीय स्वरूपमा मिश्रति भित्रै राष्ट्रपतिको केही अधिकार बढाउन कांग्रेस लचिलो देखिएको छ । संघीयतामा कांग्रेसको प्रस्तावलाई पनि माओवादीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
माओवादीबाट १४ र एमालेबाट १२ प्रदेशको प्रस्ताव आएपछि कांग्रेस बिच्किएको थियो, जसका कारण सहमतिको वातावरणै बिग्रेको थियो । तर कांग्रेसले आफ्नो प्रस्तावलाई नयाँ ढंगले व्याख्या र प्रदेशको नामकरणमा पहिचानलाई ध्यान दिने उल्लेख गरेपछि माओवादी र एमालेसमेत सकारात्मक बनेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । सातदेखि आठसम्ममा सहमति गर्न सकिने अन्य दलले बताएपछि कांग्रेस मिश्रति प्रणालीमा लचक देखिएको हो ।
आइतबार भएका बैठकमा शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको मिश्रति मोडलमै सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो । बहुपहिचानका आधारमा सात प्रदेशमै सहमति जुटाउनुपर्ने कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा बिहानको बैठकमा छलफल भएको थियो । सात प्रदेशमा सहमति जुटाउने दिशामा माओवादीले मधेसी मोर्चासँग छुट्टै छलफलसमेत गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसले ल्याएको सात प्रदेशको अवधारणा सकारात्मक बताएको कांगेसका एक नेताले जानकारी दिए । उनले कांग्रेसले ल्याएकै सात प्रदेश वरिपरि रहेर सहमति गर्न मोरङ र कैलालीका तल्ला भागलाई केही मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसरी मिलाए मधेसी मोर्चालाई समेत मान्य हुने उनको तर्क थियो । तर कांग्रेसका नेताहरूले मोरङ र कैलालीका भागलाई मिलाउन नहुने अडान राखेका थिए । 'बरु कांग्रेसले मिलाउन चाहेन भन्नुहोस् तर यो दीर्घकालीन हितका लागि कांग्रेसले ल्याएको हो, यसमा परिवर्तन गर्न हुन्न,' कांग्रेसको भनाइ थियो । संघीयताका विषयमा कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावलाई लिएर माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सोमबार बिहान पनि छलफल हुने भएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीले प्रस्ताव गरेका १० प्रदेश घटाउन नसकिने बताए । 'हामीले सहमतिका लागि १० प्रदेश प्रस्ताव गरेका हौं, अडान त्यहीं छ,' उनले भने, 'यसमै सहमति जुट्ने विश्वास छ ।' उनले सोमबारसम्म प्याकेजमै सहमति हुने सम्भावना प्रवल भएको बताए ।
शासकीय स्वरूपमा भने राष्ट्रपतिलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने माओवादीको सर्त छ । विवाद समाधान उपसमितिअन्तर्गत लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेकै प्रस्तावमा रहेर सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने र ऊ कार्यकारी प्रमुख रहनुपर्ने कुरा अघि बढाएको छ । संसद् र मन्त्रिपरिषद्को विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन नहुने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । 'यसो भयो भने संसद् पनि बलियो हुन्छ र राष्ट्रपति पनि निरंकुश हुन पाउँदैन,' ती नेताले
भने । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संसद्को सर्वोच्चता कायम राखेर शासकीय स्वरूपमा सहमति निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताए । माओवादी नेता श्रेष्ठले कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुने गरी सहमति जुट्ने जनाए । 'कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुन्छ,' उनले भने, 'केही अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ ।'
कार्यदलले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त परामर्शमा गर्ने भनिएका अधिकारहरूलाई पनि बाँडफाँड गर्ने दिशामा छलफल भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार र कर्तव्यबारे भने खासै विवाद छैन । दुईको परामर्शमा गर्ने भनिएका अधिकारहरू कति राष्ट्रपतिलाई दिने र कति प्रधानमन्त्रीलाई भन्नेबारे शनिबार छलफल भएको थियो । शीर्ष बैठकपछि बसेको कांग्रेसको अनौपचारिक बैठकमा अधिकांश सदस्यले सिद्धान्तका आधारमा पार्टीले तय गरेका सात प्रदेशबाट पछि हट्न नहुने दबाब दिएका थिए । सभापति सुशील कोइरालाले मोर्चाका नेताहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गरेका थिए । त्यस अवसरमा कोइरालाले 'लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा तपाइर्ंहरू पनि एक ठाउँमा आउनु पर्यो,' भनेर आग्रह गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले कोइरालालाई जेठ १४ अघि सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई नउठाउन आग्रह गरेका थिए । 'जेठ १४ अघि सरकारको कुरा नगर्नुहोस्, त्यसपछि म नै तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढ्छु,' गच्छदारको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रिय जनावर 'गाई नै'
बैठकमा कांग्रेसले अबको संविधानमा पनि गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव राखेको छ । संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई हो भनेर उल्लेख नगरिए संविधान घोषणालगत्तै खुलामखुल्ला गाई काट्न क्रम सुरु हुनेसक्ने र त्यसले धार्मिक दंगा फैलिन सक्नेतर्फ कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लोकतन्त्रबहालीपछि राजनीतिक दलहरूकै सहमति आधारमा अन्तरिम संविधानमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा राखिएको थियो ।
